दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे गये चार गारंटी, पहली पूरे राज्य में सभी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जानिए

प्रयास उत्तराखंड ( दीपक धीमान)   देहरादून। आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस और भाजपा जैसे दो पाटों के बीच बुरी तरह से पिस रही है। उन्होंने बिजली को लेकर उत्तराखंड में क्रांतिकारी कदम उठाने का एलान भी किया।

एक दिवसीय दौरे पर देहरादून आए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि भगवान ने उत्तराखंड को सबकुछ दिया है। लेकिन पिछले बीस सालों में एक बार तुम और एक बार हम करके भाजपा और कांग्रेस ने लूटा है। उत्तराखंड के हालात ये हैं कि भाजपा अपने ही सीएम को निक्ममा बताकर बार-बार बदल रही है। इन दोनों ही दलों और उनके नेताओं ने न तो जनहित की बात की और न ही विकास की।

केजरीवाल ने कहा कि सवाल यह है कि उत्तराखंड बिजली बनाता है और बेचता भी है। फिर जनता को इतनी मंहगी बिजली क्यों दी जा रही है। हालात ये हैं कि टिहरी बांध विस्थापितों को भी मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही है। आप बिजली को लेकर आज चार गारंटी दे रही है। पहली, पूरे राज्य में सभी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। दूसरी सभी पुराने बिल माफ किए जाएंगे। तीसरी है कि पूरे प्रदेश में कहीं पॉवर कट नहीं होगा। चौथा किसानों को खेती के काम के लिए बिजली पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि आप जुमलों पर यकीन नहीं करती। जो कहती है वो करके दिखाती है। केजरीवाल ने कहा कि ये उऩका पहला दौरा है। आज बिजली की बात की है। अब हर महीने आउंगा और किसी न किसी मुद्दे पर उत्तराखंड की जनता को बताउंगा कि आप उनके लिए क्या करने वाली है।

बाद में पत्रकारों के सवालों पर केजरीवाल ने कहा कि फ्री बिजली के लिए पैसों की कोई समस्या नहीं है। जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार समाप्त करके लोगों को बिजली दी वैसे यहां भी देंगे। दिल्ली का बजट 60 हजार करोड़ का है। उसमें से 2200 करोड़ निकाल कर मुफ्त बिजली दी। उत्तराखंड का बजट 50 हजार करोड़ है। हमने पूरी पड़ताल कर ली है। महज 1200 करोड़ में सभी को मुफ्त बिजली मिल जाएगी। एक सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि आप सभी को यकीन दिलाती है कि सरकार बनने के बाद कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा और न ही कहीं से लोन लिया जाएगा। एक सवाल पर दिल्ली के सीएम ने कहा कि मुफ्त बिजली और पुराने बिल माफ करने का फैसला तो सरकार बनते ही तत्काल ले लिया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड को पॉवर कट से मुक्त करने में तीन से चार साल का वक्त लगेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर उसी तरह से अंकुश लगाया जाएगा जैसे कि दिल्ली में लगाया है। पहली बात तो यह है कि सरकारी स्कूल ही इस तरह के बना दिए जाएंगे कि लोग निजी स्कूलों की तरफ जाएं ही नहीं। वार्ता के दौरान प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, कर्नल अजय कोठियाल और आप के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली, आप नेता अजय अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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