रविवार को लॉकडाउन-चार की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन-पांच की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। वीडियो कांफ्रेंसिंग में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को शामिल कर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि लॉकडाउन-पांच के दौरान मुख्य जोर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट पर होगा और देश के बाकी हिस्सों में पहले से अधिक छूट दी जा सकती है।
70 फीसद से अधिक मामले 13 शहरों तक सीमित
कोरोना के मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या सरकार के लिए बड़ी चिंता की वजह बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के 70 फीसद से अधिक मामले 13 शहरों तक सीमित हैं। ये शहर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तेरूवल्लुर हैं। जाहिर है इन शहरों में यदि कोरोना के मामलों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इसको देश के बाकी हिस्से में फैलने से रोका जा सकता है।
कैबिनेट सचिव ने राज्यों से ली विस्तृत जानकारी
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट सचिव ने बैठक के दौरान शहरों में कोरोना के रोकने के लिए किए जो प्रयासों की समीक्षा की। इन शहरों में कोरोना के बड़े कलस्टर बनने और उसे रोक पाने में स्थानीय प्रशासन की सीमाओं की जानकारी ली। वीडियो कांफ्रेंसिंग में इन शहरों में प्रति लाख जनसंख्या पर हो रही कोरोना की जांच, उसमें पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की दर, कोरोना के मामलों को दोगुना में लगने वाले समय और इससे होने वाली मृत्यु दर का विस्तृत प्रेजेंटेशन किया गया।
रेड जोन इलाके को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी
कैबिनेट सचिव ने कहा कि इन शहरों में बन रहे कोरोना के कलस्टर को रोकने के लिए पहले ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं और उसे पूरी कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। इसके तहत स्थानीय प्रशासन रेड जोन इलाके को पूरी तरह सील करने के साथ ही घर-घर सर्वे और अधिक-से-अधिक लोगों की जांच सुनिश्चित करें।
पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश
13 शहरों के अलावा देश के बाकी हिस्सों के लिए भी कैबिनेट सचिव ने पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं और उनमें से कई कोरोना से संक्रमित भी मिल रहे हैं। आइसीएमआर इन सभी प्रवासी मजदूरों के अधिक-से-अधिक टेस्ट कराने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुका है। इसमें एक साथ 50 सैंपल का पूल टेस्ट भी शामिल हैं।
लॉकडाउन 5 पर शनिवार को हो सकता है फैसला
वैसे तो बैठक में लॉकडाउन-पांच को लेकर सीधे तौर पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर गृहमंत्रालय द्वारा शनिवार तक फैसला लिए जाने की उम्मीद है। लेकिन कैबिनेट सचिव की बैठक में 70 फीसद केस वाले 13 शहरों के स्थानीय अधिकारियों के शामिल करना इस बात का संकेत है कि लॉकडाउन-पांच में हॉटस्पॉट वाले इलाके में प्रतिबंधों पर पूरा जोर दिया जाएगा। कुछ सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रह सकती हैं, लेकिन अन्य सेवाओं को शारीरिक दूरी, मास्क और अन्य शर्तो के साथ छूट दी सकती है।