देहरादून। सरकार द्वारा देहरादून जिले के लिए की गई 75 फीसद घोषणाएं पूर्ण हो गई हैं। शेष पर अभी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अवशेष घोषणाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा के विकास कार्यों, पेयजल, नलकूप निर्माण, सीवरेज, ड्रेनेज व्यवस्था व बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून जिले की सभी विधानसभाओं के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देहरादून जिले के विभिन्न क्षेत्रों के नालों को अंडरग्राउंड करने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। जिन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाए। इनमें बिजली के पोल हटाने व ड्रेनेज के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

उन्होंने चकराता विधानसभा के अंतर्गत मीनस अटाल मार्ग के सुधारीकरण के प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क निधि योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डोईवाला में बस अड्डे के निर्माण से संबंधित कार्यवाही को 15 दिन में पूर्ण करने तथा रानीपोखरी में सब स्टेशन निर्माण, सीपेट के नजदीक बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा विभिन्न क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं में सुधारीकरण कार्य में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लिए फंडिंग की व्यवस्था एडीबी के जरिये की जानी है, उनके प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने विधानसभावार घोषणाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की नौ विधानसभा सीटों के लिए 499 घोषणाएं की गई हैं। इनमें से 376 पूर्ण हो चुकी हैं। शेष पर कार्य चल रहा है। बैठक में मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव एसएन पांडेय, एसए मुरुगेशन, सुशील कुमार के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।