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देहरादून- उत्तराखंड में आगामी एक नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह फैसला आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।  कैबिनट की बैठक में लिए गए फैसलों में कोविड फंड में अब अक्तूबर से  राज्य के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन नहीं काटा जाऐगा।

आगामी एक नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। बाकी कक्षाओं के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बकायदा शिक्षा विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए।

आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लंबे समय से स्कूल बंद हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में त्रिवेंद्र कैबिनेट ने स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ ही अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पर इसको लेकर विचार किया गया।

बैठक में 18 मामले सामने आए। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई।

कैबिनट की बैठक में लिए गए अहम फैसले :

-राज्य के कर्मचारियों को त्यौहार का तोहफा। कोविड फंड में अक्तूबर से नहीं कटेगा एक दिन का वेतन। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से होती रहेगी कटौती।

– 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग 03 व 04 की भूमि का मिलेगा मालिकाना हक। हजारों कब्जेदारों को मिलेगा फायदा।

– उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।

– उत्तराखंड पुलिस आर मोरल (संशोधन) नियमावली में किया गया संशोधन।

– उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में किया गया संशोधन।

– हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 में किया गया संशोधन। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया।

– आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी।

– पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया।

– महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने लिया निर्णय।

– उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गई।

– प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे।

– खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने के दिए निर्देश। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का किया गया प्रावधान।