नई दिल्ली,: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण में काम कम और हंगामा ज्यादा देखने को मिला। आज सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होनी है और मंगलवार को भी बजट सत्र के दौरान हंगामे की पूरी उम्मीद है। संसद में आज निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के मसले को उठाया जा सकता है। बता दें कि बैंक कर्मचारी दो दिनों की हड़ताल पर हैं। वहीं, इस मुद्दे से पहले भी संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। इनमें किसानों का मसला व महंगे होते पेट्रोल-डीजल का मुद्दा था। मंगलवार की कार्यवाही पर से पहले इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन(IPU) के अध्यक्ष दुआरते पशेको ने सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दोस्त नहीं भाई है।

-MoS MHA जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के सेडिशन लॉ पर जवाब देते हुए लोकसभा में कहा, ‘कांग्रेस दुरुपयोग के बारे में जितना कम बोले, उतना ही अच्छा है। आपने जेएस नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और अन्य को MISA (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का रखरखाव) का दुरुपयोग करके जेल में डाल दिया। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।’ उन्होंने आगे कहा कि आपने टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत 1980 में इतने लोगों को जेल में डाला। आपने MISA के तहत पत्रकारों, छात्रों, राजनेताओं को जेल में डाल दिया।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष दुआरते पशेको के साथ। उनका संबोधन खत्म हुआ।

-दुआरते पशेको बोले- संयुक्त राष्ट्र में, पुर्तगाल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में सुधार प्रक्रिया और भारत को शामिल करने का समर्थन करता है।

-द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने लोकसभा में लोकसभा में नोटिस दिया है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा की मांग की है।

-इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन(IPU) के अध्यक्ष दुआरते पशेको बोले- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत अपने लोगों की राजनीतिक और धार्मिक आस्था का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री आपके नेतृत्व में पिछले वर्षों में भारत में काफी आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई है।

-कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने देश के नागरिकों का टीकाकरण पूरा करने से पहले ‘COVID19 वैक्सीन की आपूर्ति विदेशों में करने के मुद्दे पर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है।’

-इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन(IPU) के अध्यक्ष दुआरते पशेको संसद भवन में सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन(IPU) संसदीय कूटनीति की सबसे पुरानी संस्था है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 130 साल पुरानी संस्था है। IPU ने अपने कामों की वजह से दो नोबेल शांति पुरस्कार जीते। IPU सबके लिए लोकतंत्र की रक्षा करता है।’

पशेको बोले- ‘हमारे 2 देशों के बीच विशेष संबंध हैं। पुर्तगाल और भारत के बीच 500 से अधिक वर्षों पुराने संबंध हैं, इसलिए हम एक-दूसरे को इतना बेहतर जानते हैं कि मैं कह सकता हूं कि हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम भाई हैं।’

-राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ‘निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलन’ पर शून्यकाल नोटिस दिया है।

-लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ‘भारत दुनिया का सबसे बड़ा कामकाजी लोकतंत्र है और देश के 130 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्रता के पिछले 74 वर्षों में, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली केवल मजबूत हुई है। हम अब आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। यह सेंट्रल हॉल स्वतंत्रता का गवाह है।’

-राज्य सभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नरायण सिंह बोले- आपने (IPU अध्यक्ष) चुनौतीपूर्ण समय में, विशेष रूप से COVID19 महामारी के संदर्भ में IPU का नेतृत्व ग्रहण किया। स्पैनिश फ़्लू के बाद, COVID19 के कारण विश्व स्तर पर अभूतपूर्व रूप से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा।’ उन्होंने आगे कहा कि इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए सरकारों के साथ-साथ सदनों का भी टेस्ट था। महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने शारीरिक संबंधों को खत्म कर दिया और हम सभी को इस घातक वायरस के प्रसार के लिए काम करने के नए तरीको को अपनाना पड़ा।’

लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन(IPU) के अध्यक्ष दुआरते पशेको का संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वागत किया। वे थोड़ी देर में सांसदों को संबोधित करेंगे।

-निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने स्थगन नोटिस दिया है।

-राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा ने भी निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर नोटिस दिया है।

बता दें कि बीते दिन पक्ष और विपक्ष में बनी राजनीतिक सहमति के अनुरूप पेट्रोल-डीजल और किसानों के मुद्दे पर संसद में चल रहा गतिरोध सोमवार को खत्म हो गया। इसी के साथ संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से चलने शुरू हुए। मं