देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में उपनल कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी एक प्रमुख मुद्दा रह सकता है। इसके अलावा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास व औद्योगिक विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा संभावित है।

सीएम धामी के पास रहेगा आर्य के विभागों का प्रभार

सरकार ने कांग्रेस का दामन थाम चुके कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को मंत्रिमंडल से पदमुक्त कर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। आर्य को सौंपे गए परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन व आबकारी विभागों का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे।

राज्यपाल ने यशपाल आर्य का मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके बाद राज्यपाल की सलाह पर उन्हें मंत्रिमंडल से पदमुक्त करते हुए अधिसूचना जारी की गई। मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने बताया कि यशपाल आर्य के विभाग मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में रहेंगे।

पांच आइपीएस बनेंगे डीआइजी

मुख्य सचिव एसएस संधु की अध्यक्षता में हुई डीपीसी में पांच आइपीएस अधिकारियों को डीआइजी बनाने पर मुहर लगी। इनमें चार उत्तराखंड में कार्यरत हैं, जबकि एक को परफार्मा पदोन्नति देने पर सहमति बनी है। उत्तराखंड में कार्यरत अधिकारियों के लिए चार नए अस्थायी पद सृजित किए गए हैं। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी होने की उम्मीद है।

सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधु की अध्यक्षता में आइपीएस अधिकारियों की डीपीसी को लेकर बैठक हुई। बैठक में आइपीएस जन्मेजय खंडूरी, सुनील मीणा, सदानंद दाते, सैंथिल अबुदेई एवं योगेंद्र सिंह रावत को डीआइजी बनाने पर मुहर लगी। इनमें से सदानंद दाते अभी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। प्रदेश में अभी डीआइजी के 10 पद सृजित हैं। इनके सापेक्ष 11 डीआइजी पहले से ही कार्यरत हैं। ऐसे में अब प्रदेश के चार नए डीआइजी के लिए चार नए अस्थायी पद सृजित किए गए हैं। नियमानुसार प्रदेश सरकार दो वर्ष के लिए इन पदों का सृजन कर सकती है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से पद बढ़ाने को केंद्र से सरकार अनुरोध कर सकती है। डीपीसी की बैठक के बाद जल्द ही इन चारों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।