देहरादून 11 सितम्बर:  गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात कर सेवानिवृत राजकीय पेंशनर्स एवं पारिवारक पेंशनरों की समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया और समस्याओं को अतिशीघ्र समाधान करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सेवानिवृत राजकीय पेंशनर्स संगठन के प्रांतीण संरक्षक आरएस परिहार भी उपस्थित रहे।

     विधायक जोशी ने अवगत कराया गया कि पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के लिए लागू की गयी अटल आयुष्मान योजना न्यायसंगत नहीं है। समस्त कार्मिकों, पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से समान सीजीएचएस दरों पर अंशदान समान किया गया है, जो सही नहीं है। क्योंकि पेंशनरों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत तथा पारिवारिक पेंशनरों को लगभग 30 प्रतिशत पेशन प्राप्त होती है अतः इसी के अनुसार अंशदान की कटौती की जाए। इसके अतिरिक्त, सातवें वेतन आयोग के क्रम में वर्ष 2016 से पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम किश्त पाॅच माह से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे पेंशनरों में अत्यधिक निराशा व्याप्त है। उन्होनें त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया। विधायक जोशी ने बताया कि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को कोरोना महामारी के समय अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागारो में प्रस्तुत करना कठिन हो रहा है। इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार के पेंशनरों की भाॅति सम्बन्धित बैंकों में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था हो जाए, तो बुजुर्ग एवं अस्वस्थ पेंशनरों को सहुलियत होगी।

      मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधायक जोशी और सेवानिवृत राजकीय पेंशनर्स संगठन के प्रांतीण संरक्षक आरएस परिहार को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

मनोज जोशी

निजी सचिव