उत्तर प्रदेश के सभी गन्ना किसानों को इसी पेराई सत्र से गन्ना का बढ़ा मूल्य मिलेगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 28 सितंबर की गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा पर अपनी मुहर लगा दी है।

प्रदेश के किसानों को अब इसी पेराई सत्र से गन्ने का बढ़ा मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 सितंबर को गन्ना मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया था, गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग की ओर से पेराई सत्र 2021-22 के लिए तैयार प्रस्ताव पर कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री ने इसी पेराई सत्र के लिए अस्वीकृत प्रजाति के गन्ने का मूल्य 305 से बढ़ाकर 330 रुपये प्रति क्विंटल , सामान्य प्रजापति का 310 से बढ़ाकर 335 रुपये प्रति क्विंटल और अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये करने का ऐलान किया था।

लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 28 सितंबर को गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की थी। उसके बाद से इस बारे में सरकारी अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद अब किसानों को अधिक मूल्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

सहकारी चीनी मिलों को अब कर्ज सरकार की गारंटी पर

प्रदेश सरकार ने राज्य की सहकारी चीनी मिलों की ओर से किसानों को होने वाले गन्ना मूल्य भुगतान व अन्य कार्यों के लिए मिलने वाले कर्ज पर अपनी गारंटी देने पर सहमति जतायी है। इस बारे में विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

गरीबों को मार्च तक मिलेगा निश्शुल्क राशन

प्रदेश सरकार पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक निश्शुल्क राशन देगी। सरकार गेहूं-चावल के साथ ही एक किलो चना, एक लीटर खाद्य तेल और एक किलो आयोडाइज्ड नमक भी प्रदान करेगी। राशन दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मार्च तक मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की थी। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ-साथ दाल, तेल और नमक दिया जाएगा। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट पांच किलो राशन (तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल) मिलता है। इसी तरह अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो राशन ( 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल ) मिलता है। इस निर्णय से 1200.42 करोड़ रुपये प्रतिमाह के आधार पर कुल 4801.68 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।