प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों पर सरकार मेहरबान नजर आई है। बजट में नए निकायों को सरकार ने 10-10 करोड़ की सौगात राज्य वित्त आयोग के माध्यम से दी है तो अनिर्वाचित निकायों बदरीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के लिए इस बार भी दो-दो करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नगर निगमों के लिए सरकार ने 392 करोड़ 96 लाख, नगर पालिकाओं के लिए 464 करोड़ 37 लाख, नगर पंचायतों के लिए 114 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया है। नए निकायों जैसे नगर पालिका नगला ऊधमसिंह नगर, नगर पंचायत सुल्तानपुर-आदमपुर, पाडली गुर्जर, ढंडेरा, रामपुर, इमलीखेड़ा, तपोवन, थलीसैंण, गरुड़, लालपुर, सिरौलीकला और सेलाकुई के लिए सरकार ने सीधे तौर पर 10-10 करोड़ बजट का प्रावधान किया है।

वहीं अनिर्वाचित नगरीय निकाय बदरीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री को पिछले वित्तीय वर्ष की भांति इस बार भी दो-दो करोड़ की सौगात दी गई है। दूसरी ओर, सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग से भी निकायों के लिए 446 करोड़ रुपये के बजट की उम्मीद जताई है। इसके तहत केंद्र से नगर निगमों को 172 करोड़, नगर पालिकाओं को 202 करोड़ 19 लाख, नगर पंचायतों को 559 करोड़ 27 लाख और कैंट बोर्ड को 15 करोड़ 78 लाख अनुदान की संभावना जताई गई है।