देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा करने के साथ ही मदद का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने रविवार को राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों के विकास और वहां से पलायन थामने के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।
रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड के पांच सीमांत जिलों के विकास को केंद्र सरकार हरसंभव सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन से भेंट के दौरान कुमाऊं मंडल में एम्स और कोटद्वार में मेडिकल कालेज की स्थापना का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व आरके सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के सलाहकार भाष्कर खुल्वे और चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत से भी मुलाकात कर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विमर्श किया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी समय मांगा था, लेकिन कोविड प्रोटोकाल के तहत 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट न होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री सोमवार को देहरादून लौटेंगे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान ऋषिकेश व हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एक-एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना के लिए उनका आभार जताया और कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए यह बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमांत जिलों के गांवों में आजीविका विकास और पलायन की रोकथाम के सिलसिले में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री के अनुसार रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीरभूमि भी है। साथ ही यहां के सीमांत जिले सामरिक दृष्टि से अहम हैं। इस सबके मद्देनजर राज्य को हरसंभव मदद मुहैया कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत से भी उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा की। बताया गया कि इस सिलसिले में जल्द ही राज्य का प्रतिनिधिमंडल सीडीएस से मुलाकात करने जाएगा।लखवाड़ परियोजना के लिए मिले कैबिनेट कमेटी की अनुमतिमुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर जल जीवन मिशन और लखवाड़ परियोजना के बारे में चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में मिशन के तहत 6.60 लाख से ज्यादा पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री ने मिशन की घोषणा की थी, तब राज्य में आठ फीसद व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन थे, अब यह आंकड़ा बढ़कर 45 फीसद हो गया है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को महज एक रुपये में कनेक्शन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 96 फीसद स्कूलों और 91 फीसद आंगनबाड़ी व बालबाड़ी केंद्रों को जलापूर्ति की जा रही है। पंचायत भवनों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जलापूर्ति की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने लखवाड़ परियोजना के लिए कैबिनेट कमेटी की अनुमति का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आश्वासन दिया कि राज्य को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह से भी मुलाकात कर राज्य में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अनुदान और नई नीति व निर्देश जारी करने समेत कई विषयों पर चर्चा की।